मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज  मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. मात्र मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात  दिलेलं १६ टक्के आरक्षण हे १२ ते १३ टक्के ठेवावं असं कोर्टाने नमूद केलं.  यामुळे राज्यभरातील मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून राज्यभरतील मराठा समाज यामुळे आनंदोत्सव साजरा करत आहे.

वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण देऊ शकते, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.  या निर्णयामुळे आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं.मराठा आरक्षणाचं काय होणार याच्या निर्णयाकडून राज्याचं लक्ष लागलं होतं. अखेर मराठा समाजाचं आरक्षण वैध असल्याचं हायकोर्टाने नमूद केलं.

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर आज हायकोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला.